जानें कब मिलेगा 11 लाख कर्मचारियों को एक और भत्ता, 8100 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी

DA HIKE

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आज 14 नवंबर 2021 चिल्ड्रस डे पर केंद्रीय कर्मचारियों को लिए बड़ी खुशखबरी है। 31 फीसदी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/DR Hike) बढ़ने के बाद अब 7th Pay Commission  के तहत  11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक और भत्ता मिलने वाला है। खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही एक और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि जनवरी में इस भत्ते का लाभ मिल सकता है।अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 8100 तक फायदा होगा और एरियर (arrears) का भी लाभ मिलेगा।

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दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Central employees and pensioners) को सौगात देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी कर दिया है, जिसका लाभ अक्टूबर-नवंबर 2021 से ही मिलना शुरु हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही मोदी सरकार कर्मचारियों का HRA भी बढ़ा सकती है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय में मंथन शुरु हो गया है और यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भी भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में इसका लाभ मिल सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसको लेकर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी, 2021 से HRA लागू करने की मांग की है, ऐसे में मोदी सरकार ने इस पर विचार करना शुरु कर दिया है अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2021 से कर्मचारियों को एचआरए मिल जाएगा, जिसके बाद सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) बढ़ जाएगा। 7th Pay Commission के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।

Pooja Khodani
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