8th Pay Commission :केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है।खबर है कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को मानती है और 8वें वेतनमान आयोग को लागू करती है तो देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
क्या लिखा है पत्र में
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई है।पत्र में “भविष्य की विसंगतियों” के लिए जगह न देते हुए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
- IRTSA ने केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए लिखा है कि सरकार कर्मचारियों के अलग-अलग समूहों के वेतन में मौजूद असमानताओं और वेतन और भत्ते के साथ काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद बंटवारे से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करें।फेडरेशन एआईआरएफ ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा गया है।
इन दिनों क्यों हो रही है 8वें वेतन आयोग पर चर्चा?
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 50 फीसदी डीए का लाभ दिया जा रहा है और अब अगला डीए जुलाई 2024 में रिवाइज होगा।अगर 4 फीसदी और बढ़ता है तो यह 54% हो जाएगा लेकिन केन्द्र सरकार के नियम “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” लागू किा जाता है तो डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी, ऐसे में कर्मचारियों द्वारा नया वेतन आयोग लागू करने की मांग उठाई जा रही है।
दिसंबर में वित्त सचिव का आया था ये बयान
बीते साल दिसंबर 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने अपने एक बयान में कहा था कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है।हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है।हमने सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर लिया है और जल्दी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।
सरकार कई बार कह चुकी- फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं
इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने भी सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिससे उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.