नई दिल्ली| देश में कोरोना (corona) संकट का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है| जिसके चलते गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है| कोरोनावायरस की वजह से उपजे हालात में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है| सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए (DA) यानी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है| ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी| डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा|
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) रोकने का आदेश दिया है|कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी| वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा| सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा
आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों पर रोक लगाईं है तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसा ही कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार DA दिया जाता है। पहला डीए हर साल 1 जनवरी को दिया जाता है जबकि दूसरा डीए हर साल 1 जुलाई को दिया जाता है।
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