Tue, Dec 30, 2025

दिवाली से पहले पेंशनरों को सरकार का बड़ा तोहफा, OROP बकाए की तीसरी किस्त जारी करने के आदेश, जल्द खाते में आएगी राशि

Written by:Pooja Khodani
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One Rank One Pension : पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले रक्षा पेंशनभोगियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने दीपावली से ठीक पहले ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) स्कीम की तीसरी किस्त जारी करने का आदेश दिया है।जल्द ही पेंशनरों के खाते में तीसरी किस्त की राशि जारी की जाएगी।

बैंकों-एजेंसियों को दिए ये निर्देश

दरअसल, रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन पाने वाले पूर्व रक्षाकर्मियों को वन रैंक, वन पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिएहै। इसके तहत सभी पूर्व सैन्य कर्मियों को पेंशन के लिए, वन रैंक, वन पेंशन की किस्त दीपावली से पहले जारी करने के निर्देश दिए गए है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने बताया कि ‘स्पर्श’ प्रणाली के जरिये पेंशन निकालने वाले सभी रक्षा पेंशनभोगियों के लिए बैंकों और अन्य एजेंसियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। अनुमान है कि इस फैसले से 25.13 लाख पेंशनभोगियों और पेंशनभोगी परिवारों को लाभ होगा। इनमें 4.52 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

इन पेंशनरों को मिलेगा लाभ

बता दे कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले दिसंबर में ओआरओपी के तहत रक्षाकर्मियों की पेंशन में पूर्व तिथि यानी एक जुलाई 2019 से संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत एरियर का चार किस्तों में भुगतान किया जाना है।इसकी 2 किस्तें पहले जारी की जा चुकी है वही अब नवंबर 2023 में तीसरी किस्त जारी किए जाने के निर्देश दिए गए है।इसमें 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी संशोधित पेंशन के दायरे में है, लेकिन एक जुलाई, 2014 के बाद समयपूर्व सेवानिवृत्त हुए रक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं।

2015 में लागू की गई थी योजना

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में ओआरओपी योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रत्येक पांच वर्ष में पेंशन की समीक्षा करने का प्रविधान किया गया था।इसके तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक, वन पेंशन (OROP) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। 1 जुलाई 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 7 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी।