कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इतनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी, जानें फिटमैंट फैक्टर वृद्धि पर अपडेट

Central Employee Fitment Factor Hike 2025 :केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की चर्चा भी तेज हो चली है।नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की है। माना जा रहा है कि 2025-26 में अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 फीसदी हो सकता है, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹51,451 तक हो सकती है।

दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों क फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव का कहना है कि हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं। यह संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है और 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम इसे लागू करने की मांग करेंगे।अगर यह मांग मान ली जाती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगा, हालांकि इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की क्यों उठ रही है मांग

• फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके जरिए सैलरी (Salary) और पेंशन (Pension) में संशोधन किया जाता है।फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी।
• यदि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 20,000 X 2.57= 51,400 रुपए होगी। अगर इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो यही सैलरी 20,000 x 2.86 = 57,200 रुपये हो जाएगी।
• आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किए जाने की उम्मीद है।