नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारत सरकार देश भर में स्टार्टअप को लेकर सक्रिय होता जा रहा है। जिसके लिए भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत स्टार्ट अप के लिए लोन लेना और भी आसान हो गया है। यहाँ बात क्रेडिट गारंटी योजना (Credit guarantee scheme)की हो रही है। इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले युवाओं को एक तय सीमा बंधक मुक्त लोन दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए स्टार्टअप करने के योजना बना रहे लोग बैंकों से एक निर्धारित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे। इस बात की जानकारी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी के दी है।
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अधिसूचना के मुताबिक योग्य उधारकर्ता को 6 अक्टूबर के बाद से ही इस योजना के तहत लोन मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए योग्य उधारकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सदस्य संस्थाओं द्वारा डियव गए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए “क्रेडिट गारंटी योजना को हरी झंडी दिखा दी है। एमआई में बैंक, वित्तीय संस्थान, एआईएस और एनबीएसी शामिल हैं। यह सारी संस्थाएं लोन दे सकती हैं।
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रिपोर्ट की माने तो इस योजना के तहत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक लोन मिल सकता है। यह लोन की सुविधा किसी अन्य गारंटी योजना के तहत नहीं की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ट्रस्ट या फंड की स्थापना करने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद योग्य उधारकर्ताओं को दिए गए लोन के में चूक की स्थिति में भुगतान की गारंटी देना है। यह फंड का नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अंदर संचालित होगा। बता दें की इस योजना के तहत उन्हीं स्टार्टअप को लोन प्रदान किया जाएगा, जो एक साल में कम से कम स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करते हो। वापस करने की स्थिति ना होने वाले स्टार्टअप हो लोन नहीं दिए जाएगा। साथ ही नॉन-पेरफॉर्मींग एसेट वाले स्टार्टअप को भी लोन नहीं मिलेगा।
