लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट।कर्मचारियों-पेंशनरों (UP Government Employees) के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाए जाने की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।राज्य सरकार ने सभी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किया है। शासन के आदेशानुसार, विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने के कहा गया है। कर्मचारियों की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया में लापरवाही के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव 31 जुलाई तक दे दिए जाएं। देरी होने पर विभागाध्यक्षों को स्थिति स्पष्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए है कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके 30 सितंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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बता दे कि बीते महीनों अप्रैल में मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश में कहा गया था कि पदोन्नति के ऐसे पद जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें 30 सितंबर तक जरूर पूरा कर लिया जाए।ऐसे पद जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों की ओर से चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें भी अभियान चलाकर 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। बावजूद इसके प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके बाद एक बार फिर शासन ने आदेश जारी कर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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