शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग जल्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 2800 प्राध्यापकों को यूजीसी संशोधित वेतनमान दे सकता है,इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयार एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।इसके बाद इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है।
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पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने शिक्षा विभाग को इस संंबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी व कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सहित 138 महाविद्यालयों के करीब 2800 प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) संशोधित वेतनमान देने का एक प्रस्ताव तैयार किया है।इसे जल्द ही इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा और फिर मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,इस पर अनुमानित 534 करोड़ रुपये खर्च आएगा, चुंकी यूजीसी संशोधित वेतनमान के तहत 162 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के तौर पर पहले ही प्राध्यापकों को दिए जा चुके है। वही 190 करोड़ रुपये 5 साल का एरियर देने के लिए यूजीसी की ओर से दिए जाएंगे। 180 करोड़ रुपये वित्तीय लाभ देने के लिए चाहिए। यदि इसे सालाना तौर पर दिया जाता है तो 35 से 40 करोड़ रुपये चाहिए।
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