EPFO UAN/ELI Scheme : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट एक्टिवेशन (UAN) को एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) के साथ लिंक करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है, अब कर्मचारी 15 जनवरी 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।इससे पहले समय सीमा 15 दिसंबर थी।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करना और बैंक खाते को आधार से जोड़ना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना के मॉनीटिरी बेनिफिट्स का दावा करना चाहते हैं। इसे EPFO के माध्यम से एडिमिनस्टर किया जाता है।ELI स्कीम के तहत लाभ, पात्र कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से वितरित किए जाते है ऐसे में सभी कर्मचारियों को यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते में आधार सीडिंग करना अनिवार्य है।
UAS नंबर क्यों है जरूरी
ईपीएफओ के प्रत्येक सब्सक्राइबर के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होना आवश्यक है, जिसे सदस्य पोर्टल पर लॉगिन बनाकर सक्रिय करना होगा ताकि सिंगल विंडो से कई सुविधाएं प्राप्त की जा सकें। UAN नंबर होने से कर्मचारी पीएफ पासबुक देखना, डाउनलोड करना, निकासी, अग्रिम या स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना और वास्तविक समय में दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
जानिए क्या है ELI Scheme
- वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रोजगार से जुडी प्रोत्साहन योजना के लिए तीन योजना ए,बी और सी की घोषणा की गई थी।
- एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) का मुख्य उद्देश्य नई नौकरियां बढ़ाना और कर्मचारियों व नियोक्ताओं को मदद देना है।
- इसमें 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और दूसरे मौके पैदा करने का टार्गेट रखा गया है।
- ईएलआई स्कीम का टार्गेट 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा जॉब्स पैदा करना है।
योजना के तहत जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की सैलरी तीन किश्तों में दी जाएगी। यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाएगा। - इस योजना में नियोक्ता और नए कर्मचारियों को EPFO योगदान पर 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा।
- इसमें हर नए कर्मचारी पर सरकार नियोक्ता को 3,000 रुपए प्रति माह देगी।यह मदद दो साल तक मिलेगी। नियोक्ता ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकेंगे। 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं।
