मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। विधानसभा सचिवालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर यह आदेश जारी किया। सोमवार सुबह अब्बास ने अपनी विधायकी बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसी दिन शाम को उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी हो गया। इससे पहले, हेट स्पीच मामले में 31 मई को दो साल की सजा के कारण उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी, और 1 जून को उनकी सीट रिक्त घोषित हुई थी।
20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने माना कि उनके भाषण से सार्वजनिक सद्भाव को नुकसान या समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय ली जा रही है। इस बीच, अब्बास की याचिका और कोर्ट के निर्देश ने उनकी विधायकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया।
अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच का मामला
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था। मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए कहा कि दोषसिद्धि से अब्बास को अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ और उनके मतदाताओं का प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रभावित हुआ। कोर्ट ने इस आधार पर उनकी सजा को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर दिया।
अब्बास की सदस्यता बहाल
विधानसभा सचिवालय ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश, भारत के संविधान के अनुच्छेद-191 (1) (ङ), और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के तहत अब्बास की सदस्यता बहाल की गई है। यह बहाली उस तारीख से प्रभावी मानी जाएगी, जब उनकी सीट रिक्त घोषित की गई थी। यह फैसला अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत है और उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।