उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मुजफ्फरनगर के उप जिलाधिकारी (SDM) और दो राज्य कर अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, गन्ना विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की गोपनीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
मुजफ्फरनगर के SDM जयेंद्र सिंह को सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में अनियमितता का दोषी पाया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन को गलत तरीके से हस्तांतरणीय घोषित कर प्रभावशाली लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया। शिकायतों की जांच के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
राज्य कर विभाग में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अपर आयुक्त अरुण शंकर रॉय पर बिल्डरों को अनुचित टैक्स छूट देकर लाभ पहुंचाने का आरोप है, जबकि सतीश कुमार को एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़ा गया। पुख्ता सबूतों के आधार पर दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच पूरी होने तक दोनों को उनके पदों से हटा दिया गया है।
सुशासन और पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता
गन्ना विभाग में भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन और संयुक्त गन्ना निदेशक पर ऑनलाइन रिश्वतखोरी और किसान योजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को अपने पदों से हटाने का निर्देश दिया गया है। योगी ने सभी विभागों को चेतावनी दी है कि सुशासन और पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता है, और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
