सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज, 4 मई 2026 को दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में सबसे अहम वर्ष 2026-27 के लिए नई वार्षिक स्थानांतरण नीति ( New Transfer Policy) को मंजूरी दी जा सकती है।
प्रस्ताव के अनुसार, 31 मई 2026 तक राज्य कर्मचारियों के तबादले पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने वाले कर्मचारी तबादले के दायरे में आएंगे। नई नीति के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ के वे अधिकारी जो किसी एक जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनका तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि इन अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इन वर्गों में तबादले विभागाध्यक्ष और विभागीय मंत्री की अनुमति से होंगे। आकांक्षी जिलों में कोई भी पद रिक्त न रखने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों (पति-पत्नी ) और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रविधान किए जाएंगे।
इसके अलावा बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। इसका लाभ 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। बैठक में निर्माण कार्यों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तारकोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विचार-विमर्श किया जा सकता है। पुराने टेंडरों में बढ़े रेट की भरपाई के लिए राहत देने पर फैसला हो सकता है। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है।
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