सोचिए, अगर एक ही बैठक में ऐसे फैसले हो जाएं जो बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांव की ज़मीन के रिकॉर्ड और शहर की प्लानिंग तक सब बदल दें, तो असर कितना बड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए निर्णय शिक्षा, उद्योग, निवेश, शहरी नियोजन और ग्रामीण आवास जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहे।
राज्य सरकार का फोकस इस बार युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और सरकारी प्रक्रियाओं को तकनीक-आधारित व पारदर्शी बनाने पर रहा। आइए जानते हैं, इस कैबिनेट बैठक के 10 बड़े फैसले।
1. विदेश में पढ़ाई के लिए UK स्कॉलरशिप योजना
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ‘भू-स्वामी आदित्य विक्रम सिंह छात्रवृत्ति योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत हर साल 5 होनहार स्टूडेंट्स को ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटियों में मास्टर्स डिग्री करने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर तीन साल तक चलेगी।
2. ई-ऑक्शन से होगी इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट
अब औद्योगिक भूखंड पाने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने नया सिस्टम लागू किया है, जिसमें ई-ऑक्शन या वैधानिक लॉटरी के जरिए जमीन अलॉट होगी। MSME निवेशकों को कीमत में रियायत और स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे, जबकि SC, ST और OBC उद्यमियों के लिए 10% भूमि रिजर्व रहेगी।
3. गांवों के मकान-जमीन के कागज होंगे ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास अभिलेख अधिनियम 2025’ के तहत गांव की जमीन, नामांतरण और विवाद से जुड़े सभी रिकॉर्ड अब डिजिटल होंगे। मतलब, मालिकाना हक के सभी कागजात ऑनलाइन मिलेंगे और पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी।
4. पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने वालों के लिए खास पॉलिसी
फुटवियर, लेदर एवं न्यू लेदर पॉलिसी 2025’ के जरिए बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में फैक्ट्री लगाने वालों को टैक्स में छूट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी मिलेगी। इससे उन इलाकों में रोजगार के मौके काफी बढ़ जाएंगे।
5. भवन निर्माण और विज्ञापन लाइसेंस की अवधि बढ़ी
नगर निगम अधिनियम में बदलाव कर अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एक्सिक्यूशन आसान होगा।
6. KGMU में आरक्षित वर्ग के प्रोफेसरों को मिलेगा प्रतिनिधित्व
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम में बदलाव के बाद अब SC, ST और OBC वर्ग के सबसे सीनियर प्रोफेसर को कार्यकारिणी समिति में जगह दी जाएगी, जिससे संस्थान में सामाजिक समावेशन और संतुलन मजबूत होगा।
7. राज्य में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को मिली हरी झंडी
ओसनार्थ यूनिवर्सिटी – चित्रकूट
सीएमडी यूनिवर्सिटी – फतेहपुर
कॉन्शियसनैस यूनिवर्सिटी – अयोध्या
स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सिटी – बहराइच
8. KGMU में आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन कर अब SC, ST और OBC वर्ग से एक-एक वरिष्ठतम प्रोफेसर को कार्यकारिणी समिति में शामिल किया जाएगा। यह नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और प्रक्रिया वाइस चांसलर की सहमति से रोटेशन आधार पर चलेगी। इससे मेडिकल शिक्षा में सामाजिक प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा।
9. फतेहपुर और चित्रकूट को मिलेगा उच्च शिक्षा का नया हब
फतेहपुर की सीएमडी यूनिवर्सिटी और चित्रकूट की ओसनार्थ यूनिवर्सिटी को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। भूमि और शैक्षणिक अधिसूचना के सभी मानक पूरे करने के बाद इन संस्थानों के रास्ते खुल गए हैं। स्थानीय युवाओं के लिए यह उच्च शिक्षा के बेहतरीन अवसर लेकर आएंगे।
10. अयोध्या और बहराइच में धार्मिक व शोध आधारित यूनिवर्सिटियां
अयोध्या में बनने वाली कॉन्शियसनैस यूनिवर्सिटी और बहराइच की स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सिटी भारतीय परंपरा, आस्था, योग, दर्शन और आध्यात्मिकता को अकादमिक स्वरूप देने का काम करेंगी। यहां शोध और पढ़ाई का माहौल आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी संजोएगा।
इन फैसलों से साफ है कि योगी सरकार शिक्षा, उद्योग और प्रशासन के हर मोर्चे पर बड़े बदलाव के मूड में है। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम न सिर्फ राज्य में निवेश को बढ़ाएंगे बल्कि युवाओं को ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार भी करेंगे।
