उत्तर प्रदेश में 25 से 27 अप्रैल के बीच होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता सबसे अहम है। किसी भी तरह की नकल, गड़बड़ी या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बार होमगार्ड भर्ती परीक्षा पहली बार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही है।
इसलिए सभी जिलों के अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरतें। साथ ही बैठक में यह भी बताया गया है कि राज्य के 74 जिलों में कुल 41,424 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। वहीं तीन दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा दो-दो पालियों में कराई जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।
होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले से सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करे और जरूरी इंतजामों की जांच करे। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा कि हर केंद्र पर ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल टीम और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि परीक्षार्थियों को धूप में ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए प्रवेश और बैठने की व्यवस्था समय से पूरी कर ली जाए।
इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्रों के आने-जाने को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त इंतजाम करने को कहा गया है।
कानून-व्यवस्था, पेट्रोलियम आपूर्ति पर भी की चर्चा
दरअसल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से जातीय तनाव भड़काने की कोशिशों की सूचना मिली है इसलिए प्रशासन पूरी सतर्कता बरते और किसी भी घटना से पहले ही रोकथाम के कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश हो सकती है इसलिए पुलिस और प्रशासन पहले से तैयार रहें। दरअसल उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखें और नेपाल सीमा से लगे जिलों में जमाखोरी या कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखें।
4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.