उत्तराखंड में इस मानसून कई जगहों पर बाढ़, भूस्खलन और मलबा आने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल समय में राजस्थान सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। यह राशि आपदा प्रभावित लोगों की मदद और राहत कार्यों में खर्च होगी। संकट की घड़ी में यह सहयोग दोनों राज्यों की भाईचारे और एकजुटता को दिखाता है। साथ मिलकर काम करने से आपदा से उबरने का रास्ता आसान होगा।
राजस्थान सरकार ने भेजी 5 करोड़ की सहायता
राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपये की सहायता दी है। यह राशि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, भोजन, दवाइयों और पुनर्वास कार्यों में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता की पीड़ा को राजस्थान की जनता अपनी पीड़ा मानती है। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का काम तेजी से पूरा होगा। संकट की इस घड़ी में राजस्थान का साथ उत्तराखंड के लिए बड़ी मदद साबित होगा।
धामी ने जताया आभार, हालात बेहद गंभीर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान सरकार की सहायता पर आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस संवेदनशील पहल से आपदा प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सहयोग उत्तराखंड के लोगों के लिए सहारा है। इस मानसून में उत्तराखंड ने बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझते हुए 77 लोगों की मौत, 94 लोगों के लापता और 68 लोगों के घायल होने का सामना किया है। 229 मकान पूरी तरह और 1,828 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में राजस्थान की मदद बेहद अहम साबित होगी।
सहायता राशि से चलेंगे राहत और पुनर्वास कार्य
अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान द्वारा भेजी गई 5 करोड़ रुपये की सहायता राहत और पुनर्वास में खर्च की जाएगी। इसमें प्रभावित परिवारों को भोजन, दवाइयों की आपूर्ति और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराना शामिल होगा। साथ ही घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य भी इस राशि से किए जाएंगे। यह सहयोग दोनों राज्यों की साझा जिम्मेदारी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि संकट में उत्तराखंड के भाई-बहनों के साथ खड़ा रहना उनका कर्तव्य है। इससे प्रभावित लोगों को जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है और पुनर्वास कार्य को गति मिलेगी।