नई दिल्ली: राज्य में रसोई गैस (LPG) और ईंधन की अवैध बिक्री, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए गए एक सघन जांच अभियान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने 10, 11 और 12 मार्च 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
तीन दिवसीय इस विशेष अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों की टीमों ने कुल 280 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में गड़बड़ी की आशंका पर 58 स्थानों पर छापे भी मारे गए। इस व्यापक कार्रवाई के परिणामस्वरूप अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ 4 मामलों में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई गई है।
अवैध भंडारण पर शिकंजा, 74 सिलेंडर जब्त
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के आयुक्त ने इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ईंधन और गैस की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
अभियान के दौरान अवैध भंडारण और गैस के दुरुपयोग के मामलों में कुल 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा, अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले 02 रिफिलिंग किट और वजन में हेराफेरी के लिए उपयोग किया जा रहा 01 कांटा (वजन मापने का उपकरण) भी जब्त किया गया है। विभाग ने अनियमितताओं के लिए मौके पर ही ₹4600 का जुर्माना भी वसूला।
“राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध रिफिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
जनता से सहयोग की अपील
अधिकारी ने आम जनता से भी इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी एलपीजी या ईंधन से जुड़ी कोई अनियमितता, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिलती है, तो वे बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह के सघन जांच अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे ताकि बाजार में किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके।
