MP में चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी, 114 हितग्राहियों के 1 करोड़ 10 लाख वापस लौटाए

चिंटफंड कंपनियां

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP की जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण तथा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह की उपस्थिति में पशुधन लाइव स्टॉक एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी (Livestock Live Stock & Marketing Limited Company) द्वारा 114 हितग्राहियों के एक करोड़ 10 लाख रूपये वापस किये गये है।प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश में पूरे प्रदेश में चिटफंड कंपनियों (chit fund companies) के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

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प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह  (Tribal Affairs and Scheduled Castes Welfare Minister Ms. Meena Singh) ने कहा कि चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति राजसात कर पीड़ित हितग्राहियों को वापस करने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिले को यह सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने लोगों को न्याय देने का कार्य किया है। प्रभारी मंत्री ने लोगों से अपील की है कि चिटफंड कंपनियों के धोखे से बचें। यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो पुलिस में शिकायत अवश्य दर्ज करायें।

जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने निर्देशित किया है कि जिले के आदिवासी परिवारों की जमीन पर जो कब्जे किये गये हैं उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त कर आदिवासी परिवारों को पट्टे दिये जायें। कोई भी आदिवासी परिवार वनाधिकार पट्टे से वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पर अवैध रूप से ट्रैक्टर का ऋण निकालने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।वही लोगों को चिटफंड कंपनियों के झांसे में आने से सावधान किया तथा इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में करने के लिए कहा है।

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प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर किसानों (Farmers) की राजस्व संबंधी समस्याओं का दो माह के अंदर निराकरण सुनिश्चित करें।  आगामी दो माह में फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन संबंधी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करायें। प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाये। दो माह बाद राजस्व विभाग (Revenue Department) की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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