भोपाल| मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाफ सरकार ने अपनी तैयारयां तेज कर दी है| लॉक डाउन को नए स्वरुप में आगे बढ़ाया जा रहा है| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया सरकार कोरोना से निपटने त्रि-स्तरीय रणनीति से काम कर रही है| सीएम आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों के पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश में त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई जा रही है। पहले स्तर पर इंदौर एवं भोपाल जैसे महानगरों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहां प्रदेश का लगभग 80% संक्रमण है। दूसरे स्तर पर प्रदेश के उन 20 जिलों में कार्य किया जा रहा है, जहां कोरोना के मरीज मिले हैं। सभी संक्रमित क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिससे संक्रमण दूसरे स्थानों पर ना फैले। तीसरे स्तर पर प्रदेश के 30 जिले आते हैं, जिनमें अभी संक्रमण नहीं है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि यहां संक्रमण न फैले।
जनता को 3 माह का निशुल्क उचित मूल्य राशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कोरोना संकट के दौरान खाद्य सामग्री एवं निशुल्क भोजन की उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित कराई जा रही है। अभी तक ऐसे 5 करोड़ 40 लाख उचित मूल्य उपभोक्ताओं को 3 माह का निशुल्क उचित मूल्य राशन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, 32 लाख ऐसे अन्य लोगों को भी एक माह का निशुल्क उचित मूल्य राशन दिया गया है।
नहीं रुकेगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जनता को कमी नहीं आएगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन के माध्यम से दवा, दूध, सब्जियां, फल, किराना आदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, शहरों के बाहर विकेंद्रीकृत मंडियों के माध्यम से किसानों के फल और सब्जी खरीदने की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में दवाइयों की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही, दवाओं का उत्पादन जारी रहे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है।
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