प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अपने काफिले की गाड़ियां कम करने के फैसले के बाद, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल मोड पर लाने का निर्णय लिया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं । इससे समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी।
साथ ही कहा है कि फिजिकली होने वाली सभी बैठकों को स्थगित किया जाए। दूरस्थ अंचलों से भोपाल आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के दौरों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही दौरे किए जाएं। इसके लिए सक्षम स्वीकृति प्रबंध संचालक से लेना अनिवार्य होगा। अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अधिकतम कार्यों का निष्पादन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करें।
विभागीय जांच और पेशियां भी ऑनलाइन
मंडी बोर्ड में विभागीय जांच, शिकायत प्रकरण और अन्य मामलों में होने वाली पेशियों के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों को भोपाल बुलाना बंद कर दिया गया है। अब ये कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। प्रबंध संचालक ने सभी आंचलिक अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने अंचल में होने वाली सचिव मासिक बैठक और अन्य बैठकों को भी ऑनलाइन मोड में आयोजित करें। इससे कर्मचारियों के समय और सरकार के यात्रा भत्ते (TA/DA) की बड़ी बचत होगी। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर आए संकट और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ‘वर्क फ्रॉम होम’ व ‘वर्चुअल मीटिंग’ को बढ़ावा देने के आह्वान के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है।
