मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 3 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास, वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 23 हजार 228 करोड़ रुपए की स्वीकृति को निरंतरता प्रदान की गई है।
इसके अलावा किसानों के हित में धान उपार्जन की अंतिम तारीख को 4 नवंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे बुधवार तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं, ताकि उन्हें धान उपार्जन का लाभ मिल सके।
मंदसौर के गांधीसागर में होगी अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक
बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में अगली कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई अभिनव पहल के तहत आयोजित इस बैठक में किसान कल्याण एवं औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णयों पर विशेष फोकस रहेगा। बता दें कि अबतक जगदीशपुर (भोपाल), जबलपुर, सिंग्रामपुर (दमोह), महेश्वर (खरगोन), इंदौर का राजवाड़ा, पचमढ़ी (नर्मदापुरम), खजुराहो (छतरपुर) और नागलवाड़ी (बड़वानी) में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हो चुकी है।
15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती, प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम
मंत्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा के पर्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी से दीप पर्व के लिए स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी का आह्वान किया है। साथ ही 15 नवंबर को जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मध्यप्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। प्रदेश के प्रमुख स्थलों के साथ-साथ जिला स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेशभर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जहां जयंती समारोह की रूपरेखा तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अबतक 15 लाख रजिस्ट्रियां
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (पीएम स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना) के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना में संपत्ति की रजिस्ट्री का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन कर रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज मिल रहा है।
अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव और कर्मचारियों के डीए का भी जिक्र
मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हुए अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश के शहरी विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2026 की नई शहरी विकास नीति के तहत इंदौर, भोपाल और उज्जैन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। इससे सड़क नेटवर्क के विस्तार, आवासीय सुविधाओं और व्यावसायिक अवसरों को नई गति मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है। साथ ही प्रदेश में नीलगाय और हिरणों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अफ्रीका से विशेषज्ञों को बुलाकर वन विभाग के कर्मचारियों को बोमा पद्धति का प्रशिक्षण दिलवाया है। इसके माध्यम से वन्यप्राणियों को सुरक्षित रूप से विभिन्न अभयारण्यों में छोड़ा जा रहा है।
15 नवंबर को जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मध्यप्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। प्रदेश के प्रमुख स्थलों के साथ-साथ जिला स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेशभर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जहां जयंती समारोह की रूपरेखा तय की जाएगी।
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दीपावली के बाद 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई अभिनव पहल के तहत आयोजित इस बैठक में किसान कल्याण एवं औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णयों पर विशेष फोकस रहेगा।
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मध्यप्रदेश में धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 4 नवंबर तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं, ताकि उन्हें धान उपार्जन का लाभ मिल सके।
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.