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मध्य प्रदेश शासन ने एमपी ट्रांसको में अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर भर्ती हुए 43 कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है, ये तोहफा नियमितीकरण के रूप में मिला है, शासन ने इन कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति एक आदेश जारी कर दिए हैं, अब इन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन ,भत्ते आदि की पात्रता होगी।
शासन की बिजली कंपनियों में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर दी गई नियुक्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने 43 संविदाकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसे कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
ऊर्जा मंत्री ने दी कर्मचारियों को बधाई
ऊर्जा मंत्री तोमर ने नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कर्मचारी मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
तीन श्रेणियों के कर्मियों को मिला लाभ
एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन धीरेन्द्र सिंह के अनुसार, दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को कंपनी की अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 और संशोधित नीति-2023 के प्रावधानों के तहत संविदा पदों पर नियुक्त किया गया था। कंपनी की वर्ष 2026 की अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के तहत पात्र संविदाकर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दी गई है।
इन कर्मचारियों को किया गया नियमित
नियमित नियुक्ति पाने वाले 43 कर्मियों में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 प्रशिक्षु के 4, सब-स्टेशन परिचारक प्रशिक्षु के 13 और लाइन परिचारक प्रशिक्षु के 26 कर्मी शामिल हैं। इन सभी के नियमित नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक कर्मी
नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मियों में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 12 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 कर्मी शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा दिवंगत विद्युत कर्मचारियों के आश्रितों को संविदा नियुक्ति से नियमित सेवा में आने का लाभ मिला है। ये कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए रोजगार की स्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
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