भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन ( Shivraj Singh Chauhan) की मंशा को देखते हुए शासन (Administration) ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस (Chief Secretary Iqbal Singh Bains) ने अफसरों (Officers) को प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए मिलावट से मुक्त अभियान को प्रभावी बनाकर डार्क स्पॉट (Dark Spot) चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करें।
मुख्य सचिव ने मंत्रालय में मिलावट से मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध खाद सामग्री उपलब्ध करवाना एवं मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 11 नवंबर (November) को चलित खाद्य प्रयोगशाला रवाना की गई थी। इस चलित प्रयोगशालाओं का प्रभावी असर क्षेत्र में दिखना चाहिए। बैंस ने कहा कि आमजन तक चलीत प्रयोगशालाओं का संदेश पहुंचे जिससे वे मिलावट के प्रति जागरूक होकर खाद्य पदार्थों की जांच करवाएं।
उन्होंने चलित खाद प्रयोगशाला द्वारा नमूनों की जांच रिपोर्ट उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप अथवा अन्य तकनीकी प्लेटफार्म पर देने और इसके आंकड़ों को संग्रहित करने के भी निर्देश दिए। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्ट को एमआईएस सिस्टम से लिंक करने के लिए भी अधिकारियों को कहा। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को बताया जाए कि वह मात्र 10 रुपए के शुल्क के साथ अपने खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकते हैं। खाद्य पदार्थ अवमानक होने पर उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता स्वयं भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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