Purnia Airport: पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पप्पू यादव का बड़ा दावा, ‘मैंने पिछले एक साल में अपने सभी…’

Purnia Airport: पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पप्पू यादव का बड़ा दावा, ‘मैंने पिछले एक साल में अपने सभी…’

बिहार के पूर्णिया में आज 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2.20 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उन्होंने पिछले एक साल में अपने सभी वादे पूरे किए हैं। एयरपोर्ट निर्माण, वंदे भारत ट्रेन, नई ट्रेनें और एक्सप्रेसवे सहित हर क्षेत्र में विकास के काम किए गए हैं।

पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल उठाए

सांसद पप्पू यादव ने बिहार में आज तक एक भी स्मार्ट सिटी न बनने पर चिंता जताई। उन्होंने पटना में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या यह पूरी होगी। यादव ने कहा कि वे पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे क्योंकि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्णिया के विकास में उनकी मेहनत और संघर्ष का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, और जनता अब सीधे रेल और हवाई मार्ग से जुड़कर लाभ उठा पाएगी।

क्षेत्रीय विकास और पिछले अनुभवों पर टिप्पणी

पूर्णिया के विकास को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग दशकों तक सत्ता में रहकर क्षेत्र का हाल नहीं सुधार सके, वही अब एयरपोर्ट के श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा क्षेत्र देश के हर हिस्से से बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। रेलवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा। यादव ने सरकार के सहयोग का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजनाएं क्षेत्र की जनता के जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगी।

विशेष राज्य का दर्जा और भविष्य की योजना

पप्पू यादव ने सुझाव दिया कि यदि एनडीए के नेता सचमुच जनता के भले चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी प्रयास हुए लेकिन ठोस परिणाम नहीं आए। यादव का मानना है कि एयरपोर्ट और अन्य विकास कार्य बिहार के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी स्तरों पर इन कार्यों को तेज किया जाना चाहिए। उनका बयान राज्य और केंद्र सरकार की जवाबदेही और जनता की अपेक्षाओं को भी उजागर करता है।

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