नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर खास प्लान; सीएम के प्रमुख सचिव ने बुलाई बैठक, अफसरों को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन में नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों में हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। समीक्षा में मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि नक्सल प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों में 99% से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 28 लाख 18 हजार 616 किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि जनधन योजना के तहत 26 लाख 21 हजार 491 बैंक खाते खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 35 लाख 66 हजार 409 हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टावर स्थापित किए जा रहे हैं और बैंकिंग सुविधाओं के लिए बैंकों व डाकघरों की शाखाएं खोली जा रही हैं।

रोजगार और आवास पर विशेष जोर

प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि मनरेगा के सभी पात्र हितग्राहियों को जॉब कार्ड प्रदान कर रोजगार सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों का सर्वे कर उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान

सुबोध कुमार सिंह ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं के लिए शीघ्र भवन निर्माण के निर्देश दिए, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एक ही परिसर में हों। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, बस्तर संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, और संबंधित जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।