छिंदवाड़ा, विनय जोशी। असंगठित कामगार कांग्रेस उमरेठ ब्लाक और जिला कामगार संगठन ने मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वासुदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष कामगार कांग्रेस के साथ ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक काम करते हैं, यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। कोरोना महामारी में इनके रोजगार प्रभावित हुए हैं, जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है। शासन की ओर से इनके लिए घोषणाएं तो हुई, लेकिन इन तक नहीं पहुंची। कोरोना में असंगठित श्रमिकों को 1000 रुपए की नगद आर्थिक मदद की घोषणा हुई लेकिन वह उन तक नहीं पहुंची। मनरेगा में तय मजदूरी भी नहीं मिल रही है। निर्माण सामग्री की कीमतें बढऩे से आवास योजना के हितग्राहियों के मकान भी अधूरे पड़े हैं। कोरोना में जिन कामगारों के रोजगार गए हैं, उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक इंतजाम भी सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर न होने के चलते असंगठित श्रमिक बुरी तरह आर्थिक संकट में फंसा हुआ है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मुश्किल वक्त से गुजर रहे असंगठित श्रमिकों को राहत पहुंचाना इस समय किसी भी सरकार के लिए पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस ने 12 सूत्रीय मांगपत्र देकर मांग की है कि मनरेगा में 200 दिन काम एवं कलेक्ट्रेट रेट 335 रूपए मजदूरी का भुगतान किया जाए। शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए कोरोना आपदा से प्रभावितों को 7,500 रुपए महीना नगद आर्थिक मदद दी जाए, न्याय योजना लागू कर 72 हजार रुपए साल की इनकम की गारंटी दिलाई जाए। आवास योजना में शहरों में 5 लाख एवं ग्रामीण में 3 लाख रुपए किए जाए। किसानों की तरह मजदूरों को मजदूर सम्मान निधि 36 हजार रुपए दी जाए। समर्थन मूल्य पर आदिवासी संग्राहकों से लघुवनोपज की खरीदी की जाए भोजन के अधिकार कानून के तहत प्रति व्यक्ति 15 किलो राशन दिया जाए। कमलनाथ सरकार की तरह 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाए।
