Dabra News : एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागों के कार्यों को ऑनलाइन करने की मुहीम चलाई जा रही है। इसी तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपना काम कर रहीं हैं। इसमें अधिकतर ऑफलाइन कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कई विभागों ने तो इसके लिए नए पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, ताकि विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। साथ ही जनता को उनके कामों में कोई परेशानी ना आए और उन्हें सुविधा मिल सके।
लेकिन कुछ विभागों में कार्य ऑनलाइन होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार और लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। इसका एक ताजा मामला हाल ही ग्वालियर जिले से सामने आया है, जहां एक अधिवक्ता ने तहसीलदार और बाबू पर लापरवाही और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं।
एडवोकेट ने अपर कलेक्टर से की शिकायत
दरअसल, मामला चीनोर तहसील का है। जब डबरा निवासी एडवोकेट लायक राम शर्मा ने अपर कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायत की है। फरियादी लायक राम शर्मा ने बताया कि सरकार ने राजस्व मामलों के लिए RCMS पोर्टल लॉन्च किया है। जिसमें तहसील न्यायालय में चल रहीं सभी रनिंग फाइलों को पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य है, लेकिन यहां मात्र कुछ ही फाइलों को ऑनलाइन अपडेट किया जाता है, जबकि बाकी की फाइलें ऑफलाइन चलाई जा रही हैं। केवल इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने तहसील के बाबू राजेंद्र परिहार सहायक ग्रेड 3 पर भी रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाबू हर डेट पर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 200 से 500 रुपये की मांग करता है।
SDM द्वारा करवाया जाएगा निरीक्षण
ग्वालियर अपर कलेक्टर ने कहा कि मामला संज्ञान में लेते हुए तहसील का एसडीएम के द्वारा निरीक्षण करवाया जाएगा। जिसमें मामला सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बाबू के द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।
डबरा, अरुण रजक
