कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा गारंटीकृत पेंशन का लाभ, खाते में आएंगे सैलरी के 50 प्रतिशत, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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Pensioners Pension, GPS : कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें अब गारंटी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत घोषित करने की तर्ज पर महंगाई राहत को भी प्राप्त करने को इसमें शामिल किया गया।

गारंटीकृत पेंशन योजना की मंजूरी

आंध्र प्रदेश कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दिए जाने के साथ ही 6840 नए सरकारी नौकरियां कैबिनेट द्वारा बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।  राज्य सरकार द्वारा बुधवार को कि एक प्रेस नोट जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है।

अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा

जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को सरकारी कर्मचारियों को गारंटी पेंशन योजना के तहत उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। गारंटीड पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल जैसे राज्यों में घोषित हुई पुरानी पेंशन योजना की बहाली के समान ही है। कर्मचारी लंबे समय से पेंशन योजना की मांग कर रहे थे।

सीपीएस को जीपीएस में बदलने का वादा किया गया था

वही नया जीपीएस अंशदाई पेंशन योजना की जगह लेगा। जिसके राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे थे। सीपीएस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों से पेंशन के अंश की मांग की जा रही थी। जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी द्वारा 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएस को जीपीएस में बदलने का वादा किया गया था।

नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि सुनिश्चित करेगी। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद 50% पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक नई गारंटी पेंशन योजना को लागू करेगी। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने मसौदा विधेयक पर विस्तार से चर्चा की है। सीपीएस को खत्म कर दिया गया है। विकल्प को लागू करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया गया है। OPS को वापस लाया जाता है तो आने वाली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेगी लेकिन उसको फिर से शुरू किया जाता है तो पेंशन बिल वेतन से अधिक हो जाएगा।

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