Tue, Dec 30, 2025

कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, NPS शेयर कटौती बंद, मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, OPS पर नई अपडेट, आज मिलेगी SOP को कैबिनेट की मंजूरी!

Written by:Pooja Khodani
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OLD PENSION SCHEME : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और आज बुधवार को एसओपी जारी होने पर अंतिम फैसला हो सकता है। इसका लाभ प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियो-पेंशनरों को मिलेगा ।माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव के बाद पुरानी पेंशन बहाली का लेकर अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी।

दरअसल, आज बुधवार को सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली को लेकर जारी होने वाली एसओपी को मंजूरी मिल सकती है।वही शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हो सकती है।इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने , वाटर सेस सहित कई अन्य एजेंडों पर भी बैठक में मंजूरी दी सकती है। कई बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।

NPS कटौती बंद, कर्मचारियों के खातों में पहुंची बढ़ी हुई सैलरी

अप्रैल से राज्य में OPS लागू होने के बाद NPS के शेयर पर भी कटौती बंद कर दी गई है। इस बार किसी भी सरकारी कर्मचारी के मई में दिए जाने वाले अप्रैल महीने के वेतन से NPS का शेयर नहीं कटा है, बल्कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो गया है यानी किसी भी कर्मचारी का NPS का शेयर भारत सरकार की एजेंसी PFRDA में जमा करने के लिए नहीं भेजा गया है। चुंकी अबतक राज्य में वर्ष 2003 के बाद के कर्मियों की सैलरी से NPS शेयर काटा जा रहा था, उनके वेतन से हर माह 10% वेतन कट रहा था और राज्य सरकार भी अपने हिस्से का 14% अंशदान दे रही थी। इस तरह कुल मिलाकर 24 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार की PFRDA के पास जमा हो रहा था।

जल्द शुरू होगी GPF खाता खोलने की प्रक्रिया

एनपीएस शेयर कटौती बंद होने के बाद अब कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के खुलने की प्रक्रिया शुरू जल्द शुरू होने की संभावना है। वही आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद एसओपी की अधिसूचना भी जारी होने की भी संभावना है। अनुमान है कि मई में पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी जारी की जाएगी और कर्मचारियों से दोनों पेंशन में से एक को चुनने के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों को लाभ होगा और 20 साल या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा।