भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से ऋण लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों को अब सरकार ब्याज माफी दे सकती है। इसके लिए सहकारिता विभाग (cooperative Department) ने समाधान योजना का प्रस्ताव (proposal) तैयार किया। जिसे कृषि विभाग (agriculture department) को भेजा गया है। माना जा रहा है कि कि 30 मार्च 2018 के पहले के अपात्र किसानों को इसमें शामिल कर उन्हें लाभ दिया जाएगा। साथ ही मूलधन चुकाने पर ही ब्याज माफी की पात्रता होगी। इसे 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

वही ऋण की ब्याज माफी से इन किसानों को बड़ा तोहफा मिलेगा। साथ ही यह किसान फिर से अल्पावधि कृषि ऋण लेने की पात्रता रखेंगे। इतना ही नहीं यह खाद बीज भी समिति से ले सकेंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने सत्ता में आने पर किसानों को 2 लाख रुपए की ऋण माफी की घोषणा की थी। वही कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद योजना को लागू किया था।

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हालांकि दूसरे चरण शुरू होने से पहले ही सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद यह योजना फिर से ठंडे बस्ते में पहुंच गई थी। जिसके कारण हजारों किसानों को बड़ा झटका लगा था। ऋण नहीं चुका पाने की वजह से वह अपात्र घोषित कर दिए गए थे और सहकारी समिति से अल्पावधि कृषि ऋण और खाद बीज का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

शिवराज सरकार द्वारा किसानों की ब्याज माफी की घोषणा की गई थी। अब सहकारिता विभाग ने ब्याज माफी के लिए समाधान योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं विभागीय अधिकारियों की मानें तो किसानों के ऊपर 5200 करोड़ रुपए का ऋण है। अनुपूरक बजट में सरकार द्वारा इसके लिए 350 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।