हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए 2808 प्राइवेट स्कूलों का MSI (Management Information System) पोर्टल बंद कर दिया है। यह कदम उन स्कूलों पर उठाया गया है, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) के तहत मांगी गई जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सरकार का कहना है कि RTE एक्ट के अंतर्गत हर स्कूल का यह दायित्व है कि वे पात्र गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला दें और उससे संबंधित जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन कई स्कूल इस प्रक्रिया से बच रहे थे।
पोर्टल बंद होने से स्कूलों में संकट
MSI पोर्टल बंद होने के बाद स्कूलों की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ा है। छात्रों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) जारी नहीं हो पा रहे हैं। नए छात्रों के एडमिशन और ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट से जुड़े अन्य कार्य भी रुक गए हैं। ऐसे में न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि बच्चे और अभिभावक भी असमंजस की स्थिति में हैं। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूलों की सबसे बड़ी संस्था सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है।
एसोसिएशन का कड़ा विरोध
फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा, “पोर्टल को बंद करना सही नहीं है। बच्चों का भविष्य इस पोर्टल से जुड़ा है। जब एडमिशन, ट्रांसफर और सर्टिफिकेट से जुड़े सभी काम इसी पोर्टल के जरिए होते हैं तो अचानक इसे बंद करना छात्रों और उनके परिवारों के लिए परेशानी का सबब है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एक तरह से अपनी ताकत दिखाने में लगी है। शर्मा ने कहा, “जो स्कूल सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। जो स्कूल सरकार का कहना नहीं मानना चाहते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।”
स्कूलों की आर्थिक समस्याओं पर भी सवाल
कुलभूषण शर्मा ने सरकार से यह भी पूछा कि जब स्कूल RTE के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देते हैं, तो उनकी फीस और खर्च की अदायगी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने से स्कूलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को स्कूलों पर कार्रवाई करने से पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि इस तरह की कार्रवाई से बचा जाए और संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। उनका कहना है कि शिक्षा से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में छात्रों का नुकसान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सरकार और स्कूल प्रबंधन दोनों को संतुलन बनाना चाहिए।
आगे की राह क्या?
शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि यदि स्कूल RTE एक्ट का पालन नहीं करते और पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। यह कदम हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार अपने फैसले को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने वाला कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ मान रहा है।
हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच चल रहा यह विवाद शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को सामने लाता है। जहां सरकार बच्चों के अधिकार और पारदर्शिता की बात कर रही है, वहीं स्कूल प्रबंधन वित्तीय समस्याओं और प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष संवाद और सहयोग के जरिए हल निकालें, ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य किसी भी तरह की खींचतान का शिकार न बने।