मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दी है। दशकों में यह पहली बार है जब किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जा रही है। इस निर्णय से न केवल बिजली सेवाओं में सुधार होगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह फैसला मुख्य रूप से फील्ड स्टाफ की भारी कमी को पूरा करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। फिलहाल, टी-मेट के 4,009 स्वीकृत पदों में से 3,049 पद खाली पड़े हैं, जिससे परिचालन और सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने 1,000 टी-मेट की सीधी भर्ती करने और 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति वृत्त स्तर पर करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला
बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति एक अधिकृत सरकारी एजेंसी के माध्यम से होगी। इसके लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने दसवीं पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल/वायरमैन ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र लिया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि फील्ड कर्मचारी एचपीएसईबीएल की रीढ़ की हड्डी हैं, जो न केवल निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं बल्कि आपदा के समय बिजली बहाल करने और क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस भर्ती से उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और तेज़ सेवाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में अब तक सरकार ने 23,191 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में सरकार युवाओं के लिए न केवल रोजगार बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।