हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि राज्य सरकार को नई शराब नीति से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 2776 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें से 25.38 करोड़ रुपये की वसूली अभी शेष है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 2631 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जिसमें से 92.55 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में शराब के कुल 87 क्लस्टर ठेके पर दिए गए, जिनकी नीलामी 1795 करोड़ रुपये में हुई और इनमें से 1769.68 करोड़ रुपये की वसूली पहले ही हो चुकी है।
नई शराब नीति से बढ़ा राजस्व
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शराब नीति के माध्यम से सरकार राजस्व बढ़ाने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर काम कर रही है। विपक्ष की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि क्लस्टर प्रणाली से पारदर्शिता आई है और सरकार को अपेक्षा से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
सदन में मुख्यमंत्री ने पेखूबेला सौर परियोजना को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और जलभराव से हुए नुकसान के बाद इस परियोजना का ठेका कंपनी से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन जल निकासी और जलभराव से निपटने के कुछ कार्य अधूरे थे। पावर कारपोरेशन की बार-बार की गई मांग के बावजूद कंपनी ने इन्हें पूरा नहीं किया। अब ये अधूरे कार्य कंपनी से वसूली गई बकाया राशि से पूरे किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की स्थापना के लिए 49-21-81 हेक्टेयर सरकारी भूमि का उपयोग किया गया है। इसके लिए किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। उन्होंने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि परियोजना को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है और आगे इसे सही तरीके से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।