पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई ने लिखा पीएम को पत्र, एमबीबीएस छात्रों को लेकर दिए ये सुझाव

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री

जबलपुर, संदीप कुमार। अपने ट्विटर वॉर (twitter war) के लिए प्रसिद्ध पूर्व स्वास्थ्य मंत्री (former health minister) अजय विश्नोई ने पीएम मोदी (pm modi) को पत्र लिखा है। अजय विश्नोई शिवराज सरकार (shivraj government) को घेरने वाले भाजपा के वरिष्ठ (veteran) नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है। इस कोरोना काल में इस महामारी से लड़ने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा है। साथ ही उन्हें सुझाव (suggestion) भी दिया है। पाटन विधानसभा से विधायक अजय विश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि एमबीबीएस (mbbs) किए हुए छात्र जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन (post graduation) की तैयारी कर रहे है उनकी ड्यूटी क्यों न एक साल के लिए कोविड अस्पतालों में लगा दी जाए।

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सिर्फ अस्पताल बना देने से नही कर सकते कोरोना से मुकाबला
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई ने अपने पत्र में लिखा है की इस कोरोना संक्रमण के समय सिर्फ अस्पताल बना देने से काम नहीं चलेगा इसके लिए मानव संसाधन भी जुटाने होंगे, जिसके लिए मेरी सलाह है कि देश मे अभी जो करीब 1 लाख 80 हजार डॉक्टर्स जो एमबीबीएस किए हुए है और पी.जी की तैयारी कर रहे है उन्हें कोविड अस्पताल में नियुक्त किया जाए। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द से neet की परीक्षा करवानी होगी। भले ही सरकार online परीक्षा करवा ले इसके बाद पी.जी की तैयारी कर रहे डॉक्टर्स की नियुक्ति अस्पतालों में की जा सकती है।

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ये होगा फायदा
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई की मानें तो ऐसा करने वाले छात्रों को अगर सरकार neet की परीक्षा में अतिरिक्त अंक देगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे डॉक्टर इस कोरोना संक्रमण के समय आगे आएंगे। इसी तरह से पी.जी अंतिम वर्ष की तैयारी में जुटे डॉक्टर्स के विशेष प्रोत्साहन अंक देते हुए अगर बुलाया जायेगा तो वो भी तैयार हो जाएंगे ऐसा करने से देश भर में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो सकती है।

राज्य सरकार कर चुकी है नर्सों की पूर्ति
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई ने बताया कि नर्सों की कमी को पूरा करने का काम राज्य सरकार का होता है जिसे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अमल में लाया भी है उन्हें भी सुझाव दिए गए थे पर डॉक्टर्स की कमी को भरना केंद्र सरकार का काम है इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह सुझाव दिए गए है।

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