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केन्द्र ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया, अब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार, कब मिलेगा तोहफा?

Written by:Pooja Khodani
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केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2025 से लागू होने वाला दो प्रतिशत डीए बढ़ाकर कुल 55 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन नौ महीने से राज्य कर्मचारियों को तीन प्रतिशत कम डीए मिल रहा था, जो अब पांच प्रतिशत कम हो गया है।
केन्द्र ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया, अब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार, कब मिलेगा तोहफा?

MP Employees DA Hike : केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है।केन्द्र के ऐलान के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए बढ़ाना शुरू कर दिया है।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों पेंशनरों का डीए बढ़ा दिया है और अप्रैल में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी डीए बढ़ाने की तैयारी में है। इधर, मध्य प्रदेश के 7.50 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है।

वर्तमान में राज्य कर्मियों को मिल रहा 50% डीए, केन्द्र से 5% पीछे

  • दरअसल, वर्तमान में प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 50% डीए का लाभ मिल रहा है,  जबकी केन्द्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी डीए हो गया, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है, ऐसे में डीए में 5% का अंतर आ गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठन अब एमपी सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं, ताकि यह अंतर कम हो सके।
  • पिछली बार मोहन सरकार ने नवंबर में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई है।अभी जुलाई 2024 और जनवरी 2025 की डीए की किस्तें बाकी है। इधर, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2024 से ही 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

अक्टूबर में 4 फीसदी बढ़ाया गया था डीए

गौरतलब है कि दिवाली से पहले मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है।नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई है, ऐसे में जनवरी से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान 4 किस्तों (दिसंबर 2024 पहली, दूसरी जनवरी 2025, तीसरी फरवरी 2025 और चौथी किस्त मार्च 2025 ) तय किया गया था।

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