राज्य के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू होगी ये योजना, इस तरह मिलेगा लाभ

MP Employees News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है।राज्य की मोहन सरकार कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज का लाभ मिलेगा। खास बात ये है कि वेतन से एक निश्चित अंशदान काटने के साथ शेष राशि सरकार जमा कराएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से 250 से 1000 रुपये तक मासिक अंशदान लिया जाएगा, शेष राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। संभावना है कि जल्द ही कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर अमल कर मोहन सरकार ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर सकती है।उत्तराखंड सरकार इस तरह की योजना वर्तमान में संचालित कर रही है।
2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराने व कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने योजना का प्रस्ताव बनाया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मामला अधर में लटक गया, इसके बाद 2020-21 में शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव पर नए सिरे से काम किया था और अब मोहन सरकार इसे लागू करने जा रही है।

किस तरह मिलेगा लाभ

प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज कराया जाएगा।योजना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए 5 लाख रुपये ।
गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मप्र और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज का लाभ मिलेगा। खास बात ये है कि वेतन से एक निश्चित अंशदान काटने के साथ शेष राशि सरकार जमा कराएगी।

किसे मिलेगा लाभ

नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवार समेत 15 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।