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खुशखबरी! बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है ये बड़ी सौगात

Written by:Pooja Khodani
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बुधवार को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने वाली है, जिसमें हर वर्ग को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। संभावन है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है।
खुशखबरी! बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है ये बड़ी सौगात

MP Employees DA Hike 2025 : मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 12 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले बजट 2025-26 में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि बजट में मोहन सरकार कर्मचारियों के लिए 14% महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जा सकता है।

यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा  अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ता बढ़कर 64 फीसदी हो जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की पारिश्रमिक में 4 फीसदी की सालाना वृद्धि के हिसाब से बजट में प्रावधान किया जा सकता है।

होली के बाद बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

  • वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है ।खबर है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 से फिर डीए बढ़ाए जाने के बाद मोहन सरकार भी 3% डीए बढ़ा सकती है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा।इसका लाभ राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को होगा।
  • हालांकि प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को अभी भी 50% ही डीए का लाभ मिल रहा है जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है।इधर, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई 3% बढ़ाने पर यह 56 फीसदी पहुंच जाएगा ऐसे में डीए में फिर 3 % का अंतर आ जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है DA

  • केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है।
  • वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिल रहा है। नियम के तहत 1 जनवरी 2025 से फिर डीए की दरों में संशोधन होना है, जो श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI Index के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। 12 मार्च बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में एक बार फिर डीए बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56 फीसदी पहुंच जाएगा।
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