भारतामधील राज्यांवरील वाढते कर्ज आता फक्त आर्थिक आकडेवारीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. याचा थेट परिणाम राज्यांच्या विकास योजना, सामाजिक खर्च आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यावर होत आहे. तमिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि कर्नाटकसारखी राज्ये त्यांच्या वाढत्या कर्जामुळे सातत्याने चर्चेत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की कोणत्या राज्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे आणि कोणती राज्ये आपल्या वित्तीय धोरणांद्वारे संतुलन राखण्यात यशस्वी ठरत आहेत? या अहवालातून जाणून घेऊया.
कोणत्या राज्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे?
2025-26 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतीय राज्यांवरील कर्जाचा ताण सातत्याने वाढत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि विविध राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय अहवालांनुसार, अनेक मोठ्या राज्यांचे कर्ज त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या तुलनेत धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. या वाढत्या कर्जाचा परिणाम केवळ वित्तीय स्थैर्यावरच नव्हे, तर विकास प्रकल्पांवर आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरही होत आहे.
विशेषतः तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र हे कर्जाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. या दोन्ही राज्यांवर सुमारे 1.23 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. याशिवाय मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि कर्नाटक ही राज्येही वेगाने कर्ज वाढवत असल्याचे चित्र दिसते. ही प्रवृत्ती 2016-17 नंतर सातत्याने वाढताना दिसून येत आहे.
कोविडनंतर कर्जाचे स्वरूप बदलले
कोविड महामारीदरम्यान केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना विशेष स्वरूपाचे कर्ज दिले. यामध्ये जीएसटी भरपाई तसेच भांडवली खर्चासाठी दिलेले व्याजमुक्त कर्ज यांचा समावेश होता. विशेषतः 50 वर्षांच्या मुदतीचे हे व्याजमुक्त कर्ज अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. दुसरीकडे, वित्तीय संस्था, पब्लिक अकाउंट आणि नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्स फंड (NSSF) मधून मिळणारे कर्ज कमी झाले. सध्या केवळ 3 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशच NSSF कडून कर्ज घेत आहेत.
कोणती राज्ये कर्जात पुढे, कोणती मागे
2024-25 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची एकूण बाजारातील उधारी 10.73 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी 2023-24 मध्ये 10.07 लाख कोटी रुपये होती. म्हणजेच वार्षिक वाढ सुमारे 6.6 टक्के इतकी झाली आहे.
या काळात उत्तर प्रदेशात सर्वात मोठा बदल पाहायला मिळाला. यूपीमध्ये कर्ज 49,618 कोटी रुपयांवरून घटून 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत आले. बिहारमध्ये कर्ज 47,612 कोटींवरून किंचित घटून 47,540 कोटी रुपये झाले. मात्र उत्तराखंडमध्ये कर्ज 6,300 कोटींवरून वाढून 10,400 कोटी रुपये झाले, तर झारखंडमध्ये हे कर्ज 1,000 कोटींवरून थेट 3,500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की काही राज्ये आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यात यशस्वी ठरत आहेत, तर काही राज्यांमध्ये कर्ज झपाट्याने वाढत आहे.
दीर्घकालीन बाँड्सचा आधार
राज्य सरकारे कर्ज व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर बाँड्स जारी करत आहेत. 2024-25 मध्ये एकूण 835 वेळा बाँड्स जारी करण्यात आले, त्यापैकी 100 वेळा जुन्या बाँड्सचे पुनर्जारीकरण (री-इश्यू) करण्यात आले. छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी री-इश्यूचा पर्याय स्वीकारला.
महत्त्वाची बाब म्हणजे 10 वर्षांच्या मुदतीच्या बाँड्सचा वाटा घटून 14.5 टक्क्यांपर्यंत आला आहे, तर उर्वरित बाँड्सची मुदत 35 वर्षांपर्यंत आहे. याचा अर्थ राज्य सरकारे दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून कर्ज स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
