कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज, सैलरी में आएगा बंपर उछाल, फिटमेंट फैक्टर पर नई अपडेट

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees ) की सैलरी में जल्द बड़ा उछाल आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र की मोदी सरकार 2022 में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकती है। इसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे है, पहले संभावना जताई जा रही थी कि बजट 2022 में इसकी घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि आगामी चुनावों से पहले सरकार इसका ऐलान किया जा सकता है।हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), एचआरए (HRA) और टीए (TA) प्रमोशन के बाद अब मोदी सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है।वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके कर्मचारियों की मांग पर बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।इसमें न्यूनतम वेतन 26000 हो जाएगा और फिर अलग अलग लेवल वाले कर्मचारियों के वेतन में अलग अलग बढ़ोतरी होगी।इसका लाभ 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ 68 लाख पेंशनरों को भी मिलेगा।

ये है सैलरी का कैलकुलेशन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 18 हजार से सीधे 26,000 रुपये हो जाएगा। यानि कर्मचारियों के वेतन में सीधे 8000 का इजाफा।वही यदि किसी सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सभी भत्तों को छोड़कर उसे 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) बतौर सैलरी मिलेगी। जब फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 3.68 होगा तब यही सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी।( यह एक अनुमान के तौर पर दर्शाया गया है, इसमें बदलाव भी हो सकता है।)

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संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द इस संबंध में कर्मचारी संगठन के साथ एक बड़ी बैठक कर सकती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को कितना बढाया जाए चर्चा हो सकती है। उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकता है।इसकी घोषणा आगामी चुनावों से पहले की जा सकती है। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था।