कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, मानदेय वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना बहाली पर अपडेट, लाभ मिलेगा या नहीं?

UP Government : यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12909.97 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र के पहले और दूसरे दिन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, रसोईयों, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने जैसे कई मुद्दे भी उठे, जिसका जवाब योगी सरकार द्वारा दिया गया।

शिक्षा मित्रों/रसोईयों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने दिया ये जवाब

सत्र के दौरान सपा विधायक समरपाल सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सवाल करते हुए कहा कि मंत्री जी के कुत्ते का महीने का खर्च 20 हजार है और शिक्षामित्रों की आमदनी 10 हजार रुपये है। उन्होंने सरकार से मांग कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 30 हजार रुपए किया जाए।
इस पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय आने पर सरकार इस बारे में विचार जरूर करेगी, जिन्होंने बेहतर कार्य किया है, उन्हें बेहतरीन मानदेय दिया जाएगा। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय सपा सरकार के समय 3500 रु था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 10000 रुपए किया है। भविष्य में अगर मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आएगा, तो सदन को अवगत कराया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।
इस दौरान विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बेसिक शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों में रसोईयों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए और कहा कि आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक आधे से भी कम रसोईयों की नियुक्ति की है, उन्हें महज 2000 रुपए मानदेय मिलता है। जो कि काफी कम है। आज घर में 6 लोगों का खाना बनाने वाली भी 10 हजार रुपए लेती है ऐसे में क्या सरकार द्वारा रसोईयों की नियुक्ति होगी और उनका मानदेय बढ़ाया जाएगाइ।
सीएम योगी ने कहा 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार थी तब 372000 रसोइयों को 500 रु से भी कम वेतन मिलता था और 2022 में हमने उनके मानदेय न्यूनतम 2000 रु किया।आंगनबाड़ी और रसोइए अच्छा कार्य कर रही हैं, हमने इनके मानदेय को बढ़ाया और साथ ही अतिरिक मानदेय के साथ टैबलेट भी दिए। हमारी सरकार पंचायत सहायक को 6 हजार दे रही है। अन्य जाति, आय, निवास, जो भी प्रमाणपत्र वो देता है उसपर 5 रु अतिरिक्त इंसेंटिव की व्यवस्था भी की है।

पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं?

यूपी में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या नहीं, इस पर योगी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है।सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जा सकती है।प्रश्नकाल में सपा के मान सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई इरादा नहीं है।