Old Pension Scheme :केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है।23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।संभावना है कि इस बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
कई बार पत्र लिख चुके है कर्मचारी संघ
दरअसल, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मोदी सरकार का बजट 2024-25 करने वाली है, इसके पहले कर्मचारी और पेंशनर्स संघ ने अपनी मांगे सरकार को भेजना शुरू कर दिया है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक और AIRF के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 11 जून को पीएम मोदी को लिखे पत्र में 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की ‘पुरानी पेंशन बहाली’ पर गंभीरता से विचार करने और 8वें वेतन आयोग’ के गठन की घोषणा करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ OPS, 18 माह के डीए एरियर, CGHS और LTC सहित 21′ मांगों वाला भी एक पत्र DoPT मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को भेजा गया है।
बजट से पहले बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कर्मचारी संघठन
- ‘पुरानी पेंशन’ बहाली सहित दूसरी मांगों को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने केंद्रीय बजट पेश होने से पहले विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी, लंच समय के दौरान अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव को अवगत करा दिया गया है। मांग पत्र और विरोध प्रदर्शन की जानकारी, वित्त मंत्रालय के सचिव को भी दी गई है।
- कन्फेडरेशन की प्रमुख मागों में ‘आठवें वेतन आयोग का गठन’ और ‘NPS’ की समाप्ति व ‘OPS शामिल है। इसके पहले 15 जुलाई को सरकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, ऐसा में माना जा रहा है कि इस बैठक में ओपीएस को लेकर कोई सहमति बन सकती है। वही ओपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है, इसमें ओपीएस जैसी कई बातें शामिल हो सकती हैं।
- हालांकि एनजेसीए के सदस्य सी. श्रीकुमार पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। सरकारी कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए। वही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए।सरकार को NPS को OPS में बदलने के लिए सुझाव भी दिए हैं।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.