8th Pay Commission: नए साल 2025 में महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। चुंकी अबतक हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि केन्द्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 में या इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई विचार कर सकती है और फिर जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34 हजार और पेंशन 17 हजार तक पहुंच सकती है।सीधे तौर पर कहें तो वेतन में 186 फीसदी वृद्धि होगी।
अबतक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके है प्रस्ताव
- हाल ही में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात कर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा।
- पिछले महीने संयुक्त जॉइन्ट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) ने भी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर नए पे कमीशन (Pay Commission) के ‘त्वरित’ गठन की मांग की थी। उनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन व पेंशन रिवीजन ड्यू हैं।
- इससे पहले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने सवाल किया था, इस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन मिले हैं।
क्यों उठ रही New Pay Commission की मांग
गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है।अबतक हर 10 साल में केन्द्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है, इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।
8वें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?
- मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है।लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है।
- वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है।7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 20,000 X 2.57= 51,400 रुपए होगी। अगर इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो यही सैलरी 20,000 x 2.86 = 57,200 रुपये हो जाएगी। वही पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
