सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) के कर्मचारियों की सैलरी और वेतन संशोधन को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 20 अप्रैल 2026 को जारी एक पत्र में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे 13वें द्विपक्षीय समझौते (13th BPS) के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें और इसे अगले 12 महीनों के भीतर पूरा करें।
सरकार ने इस बार पर खासा जोर दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया अधिकतम 12 महीनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को तय तारीख से ही नए वेतन का लाभ मिल सके। चुंकी पिछले अनुभवों में देखा गया है कि कई बार वेज सेटलमेंट तो हो जाता है, लेकिन उससे जुड़े नियमों में बदलाव काफी देर होने से कर्मचारियों को समय पर लाभ नहीं मिलता।
संभावना है कि सरकार के निर्देश के बाद बैंक और कर्मचारी संगठनों के बीच वेतन बढ़ाने को लेकर बातचीत जल्द शुरू होगी और तय समय में इसका फैसला भी आ जाएगा। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन एक नवंबर 2027 से दिया जाए। 13वें द्विपक्षीय समझौते के लागू होने के बाद, वेतन में 15% से 20% तक की और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों और बीमा कंपनियों समेत वित्तीय संस्थान हर 5 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन में जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय बैंक संघ (IBA) कर्मचारी संगठनों और संघों के साथ बातचीत कर सहमति से वेज एग्रीमेंट तय किया जाता है। इस समझौते का सीधा लाभ पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलता है। पुराने प्राइवेट बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों के कर्मचारी इसी तरह के वेतन समझौते के दायरे में आते हैं।
