राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सरकारें भी प्रदूषण को कम करने के लिए कई निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है।
मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 18 दिसंबर से राजधानी में बिना PUC के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं आगे कहा कि अगर कोई गाड़ी बगैर PUC के पकड़ी गई तो उसका 7 लाख रुपये का चालान काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में BS-6 डीजल से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को अनुमति होगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। दूसरे राज्यों में रजिस्टर, बीएस-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के निजी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला खासतौर पर उन वाहनों पर लागू होगा, जो अधिक धुआं छोड़कर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं।
सिरसा ने आगे कहा कि निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में ईंट, रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मंत्री मनजिंदर सिरसा ने मांगी माफी
मंत्री ने आगे कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीने में AQI कम करना नामुमकिन है। मैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी चाहता हूँ। हम बेईमान AAP सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं और हमने हर दिन AQI कम किया है। प्रदूषण की यह बीमारी हमें आम आदमी पार्टी ने दी है, और हम इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं।
खुले में कचरा जलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना
बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।
