उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें इन-सर्विस शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य की गई है। यह कदम राज्य के अनुभवी शिक्षकों के हित में उठाया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।” पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं। उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
टीईटी भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अनिवार्य अर्हता परीक्षा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिन सेवारत शिक्षकों के पास टीईटी योग्यता नहीं है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
टीचर्स की किस बात पर आपत्ति
बेसिक शिक्षा विभाग में कई शिक्षक, जिनके रिटायरमेंट में अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब तक यह जानकारी थी कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट प्राप्त थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखेगी।