उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ‘उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की विभिन्न योजनाओं के तहत 4224 श्रमिकों के खातों में कुल ₹12 करोड़ 89 लाख 85 हज़ार की धनराशि हस्तांतरित की। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है।
श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने राज्य भर के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर जोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले इन कामगारों और उनके परिजनों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। साथ ही, उनके कौशल विकास के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
ब्लॉक और तहसील स्तर पर मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में शुरू की गई विशेष व्यवस्था से अब श्रमिकों को ब्लॉक, तहसील और गांव स्तर पर ही सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन के लिए उन्हें अब दूरदराज के सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
इस मौके पर यह जानकारी भी दी गई कि कर्मकार बोर्ड द्वारा पिछले छह महीनों में अब तक श्रमिकों और उनके परिजनों के खातों में लगभग 51 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे पहले भी बोर्ड ने विकासखंड स्तर पर पंजीकरण और नवीनीकरण की व्यवस्था शुरू की थी।
निरंतर जारी रहेगी मदद
श्रम आयुक्त पी.सी. दुम्का ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बोर्ड लगातार श्रमिकों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बोर्ड मुख्यमंत्री के विजन ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मंत्र पर काम करेगा। इस अवसर पर राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज और आईटी एक्सपर्ट दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
