देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रशासनिक मुस्तैदी परखने के लिए देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन पर औचक छापा मारा। इस दौरान थाने के इंचार्ज (SHO) को ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने का निर्देश दे दिया। सीएम के इस औचक निरीक्षण से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
विभिन्न बैठकों के बाद मुख्यमंत्री धामी का काफिला अचानक डालनवाला थाने पहुंचा। वहां उन्होंने पूरी कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान थाने में गंदगी और अव्यवस्थित व्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनसेवा में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रजिस्टर खंगाले, फरियादियों से की सीधी बात
सीएम धामी ने थाने में मौजूद महिला हेल्प डेस्क, एफआईआर रजिस्टर और ड्यूटी रजिस्टर की स्वयं गहन जांच की। उन्होंने दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई की स्थिति और लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने थाने में मौजूद कई शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और पुलिसकर्मियों को शिकायतों का तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को औपचारिकता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व समझकर दर्ज किया जाए।
थाने की गंदगी और ट्रैफिक व्यवस्था पर भड़के सीएम
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने थाने के लॉकअप (कारागार) में गंदगी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल साफ-सफाई और मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस थाने की स्थिति ही शासन-प्रशासन की कार्यसंस्कृति को दर्शाती है। इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी गंभीर असंतोष व्यक्त किया और विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भी तत्काल मौके पर पहुंचे और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।
“कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है। जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित में सख्त से सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी और ऐसे औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे।
