उत्तराखंड के खुरपिया में विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को लेकर काम आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) की बैठक में परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पूरी 1,002 एकड़ जमीन NUITL के कब्जे में आ चुकी है और फिलहाल परियोजना स्थल पर जमीन से जुड़ी कोई बाधा नहीं है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई NICDIT की तीसरी शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में सीएम धामी वर्चुअली जुड़े। बैठक में देशभर में चल रही औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं और उनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की समीक्षा की गई।
ये भी पढ़ें
20 मार्च को हुआ EPC कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण शुरू
सीएम धामी ने बताया कि IMC खुरपिया के विकास के लिए 20 मार्च 2026 को EPC कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। परियोजना के अंदर कुल 24.1 किलोमीटर Right of Way (ROW) क्लियर कर ठेकेदार को सौंप दिया गया है। इसके बाद सड़क सहित दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
सरकार ने IMC के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से काम की लगातार मॉनिटरिंग करने और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाकर तय समय में प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने को कहा है।
नागला-किच्छा SH-44 का 10.7 KM हिस्सा होगा फोरलेन
IMC को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने के लिए नागला-किच्छा SH-44 के करीब 10.7 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार संबंधित विभागों के साथ काम आगे बढ़ा रही है। सरकार का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से खुरपिया तक उद्योगों की आवाजाही आसान होगी और आसपास के क्षेत्र में भी औद्योगिक गतिविधियों को फायदा मिलेगा।
बिजली के लिए बनेगा 400/220 KV सब-स्टेशन
बड़े उद्योगों की जरूरत को देखते हुए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। परियोजना के लिए PITCUL के जरिए 400/220 KV सब-स्टेशन तैयार किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी प्रक्रिया और विभागीय समन्वय पर जोर दिया।
निवेश और रोजगार के लिहाज से अहम IMC खुरपिया
सरकार IMC खुरपिया को उत्तराखंड के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद यहां नई औद्योगिक इकाइयों के आने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में केंद्र सरकार और NICDIT/NICDC की ओर से गठित SPV से भी परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए जरूरी सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर परियोजना से जुड़े मामलों का समय पर समाधान किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी न हो।
