भोपाल| ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर नियुक्ति की जायेगी| यह नियुक्ति दो साल में चरणबद्ध तरीके से होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है| कैबिनेट ने एएनएम के दो हजार नए पद उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
संविदा अमले को नियुक्ति में तीस अंकों का बोनस दिया जाएगा। कांग्रेस के वचन पत्र में संविदाकर्मियों को नहीं हटाने का वादा किया था। नियुक्ति दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाऐगी। वहीं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर विनोद सेमवाल, सीबी सिंह, अरुण कोचर और अब्दुल जब्बार को संविदा नियुक्ति बतौर सदस्य देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचित संचालकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम में संशोधन होगा। अनुसूचित जनजाति के छठवीं-आठवीं के विद्यार्थियों के लिए नौ नए छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 258 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के जिला कार्यालय के लिए 79 पद एक मार्च 2018 से 29 फरवरी 2020 तक रहेंगे। इसमें 28 सहायक अधीक्षक औेर 51 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने तय किया है कि छात्रों को इस बार स्कूल यूनीफार्म की जगह नकद राशि दी जाएगी। यह राशि स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सीधे छात्रों पालकों के खातों में जमा कराई जाएगी। दो यूनीफार्म के लिए 400 की जगह 600 रुपए दिए जाएंगे।
