मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार, 25 जून को राज्य पुलिस सेवा (SPS) से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की गई है। इसमें वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के आधार पर 9 पदों के लिए अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। बत दें कि गृह विभाग के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
जानकारी के अनुसार, इस वर्ष डीपीसी (DPC) बैठक में राज्य पुलिस सेवा के 1997, 1998 और 2000 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। आईपीएस संवर्ग में नियुक्ति के लिए कुल 9 पद उपलब्ध हैं। नियमों के अनुसार, एक पद के विरुद्ध 3 अधिकारियों के नाम का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इस तरह कुल मिलाकर 27 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम इस स्क्रूटनी सूची में शामिल हैं। इन नामों में से 9 अफसरों को आईपीएस अवार्ड की सिफारिश की जाएगी।
इस अहम बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस डीपीसी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को जल्द ही कई नए आईपीएस अधिकारी मिलेंगे, जिससे राज्य के प्रशासनिक और पुलिसिंग ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
बैठक में 1997 बैच के सीताराम और अमृत मीणा, तथा 1998 बैच के निमिषा पांडेय, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येन्द्र सिंह तोमर समेत 27 के नामों पर विचार हो सकता है। हालांकि अमृत मीणा के जाति प्रमाण पत्र विवाद के कारण उनकी डीपीसी अटक सकती है। राजेश मिश्रा के खिलाफ भी विभागीय जांच चलने के चलते मामला लटक सकता है। 1997 बैच के सीताराम ससत्या के नाम पर भी संशय बना हुआ है।
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