भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार (madhyapradesh government) अपने 10 लाख से ज्यादा अधिकारी- कर्मचारी व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (dearness allowance) देने जा रही है ।दरअसल अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार (central government) ने अपने कर्मचारियों को भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया था जो 1 जुलाई से देय था।बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं बढ़ाया।
आमतौर पर यह परंपरा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियो का मंहगाई भत्ता बढा देती है लेकिन खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस पर विचार नहीं किया गया। हालांकि मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (indian administrative service) के अधिकारियों का 5% भत्ता 24 अक्टूबर 2019 को 1 जुलाई 2019 से बढ़ा दिया था लेकिन अन्य कर्मचारी अधिकारी इस से वंचित थे।
अब सरकार उन सभी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स शिक्षा कर्मियों, पंचायत कर्मियों को भी इसका लाभ देने जा रही है। वित्त विभाग (finance department) के अधिकारियों की मानें तो इससे खजाने पर लगभग ढाई सौ करोड़ पर प्रतिमाह का भार पड़ेगा। वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसी माह या तो 6 मार्च को होने वाली कैबिनेट या उसके बाद इस पर अंतिम निर्णय हो सकता है।
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